मोदी को क्लीन चिट मिलना न्यायसंगत कदम

अनथक

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जस्टिस जी टी नानावती और जस्टिस अक्षय एच मेहता के नेतृत्व वाले दो सदस्यीय जाँच आयोग ने गुजरात दंगे के 12 साल बाद विगत 18 नवंबर को अपनी रिपोर्ट गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदी बेन पटेल को सौंप दी है ! आयोग ने दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी, उनके मंत्रिमंडल के साथियों, राजनेताओं, प्रशासनिक अधिकारियों या किसी अन्य के किसी प्रकार शामिल होने से इन्कार किया कर दिया है। बताया जाता है कि इस आयोग ने 2002 के गुजरात दंगों में तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका की भी जांच की। टर्स्म ऑफ रिफ्रेंस के आधार पर तब की प्रदेश मोदी कैबिनेट, सीनियर सरकारी पुलिस ऑफिसर और दक्षिणपंथी संगठनों की भूमिका की भी जांच की गई , लेकिन इन सबको क्लीन चिट दे दी गयी | यह आयोग 18 सितंबर 2008 में अंतरिम रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप चुका है , जिसमें भी सरकारी पक्ष की भूमिका को नकारा गया था | बताया जाता है कि आयोग को तत्कालीन सरकार की निष्क्रियता या धार्मिक नेताओं और नेताओं की सक्रियता के कोई सबूत नहीं मिले हैं। गोधरा में नृशंस वारदात के बाद लोगों का गुस्सा फूटा। जिस वजह से दंगे हुए। इस तरह आयोग ने मोदी की एक्शन-रिएक्शन थ्योरी को ही सपोर्ट किया है। सेना को बुलाने में देरी पर भी आयोग ने तत्कालीन मोदी सरकार को क्लीन चिट दी है।
आयोग का कहना है कि राज्य सरकार के कहने पर बैरक में से निकलते ही सैनिक गली-कूचे में तैनात नहीं हो सकते। दंगों के वक्त यह नहीं कहा जा सकता कि- दंगों के समय सेना तैनात करने में सरकार ने इरादे के साथ विलंब किया। इस आयोग को 12 साल के कार्यकाल में 25 बार सेवा विस्तार मिला। 46,494 शपथपत्रों की जांच की गई। 6 मार्च 2002 को इस आयोग का गठन तत्कालीन मोदी सरकार ने किया था | बताया जाता है कि आयोग तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य मंत्रियों से पूछताछ कर सकता था , लेकिन कोई सबूत नहीं मिला, जिसके आधार पर किसी को समन भेजा जाए। हालांकि, आयोग ने यह भी कहा है कि सरकार और आयोग के बार-बार कहने के बाद भी बड़े अधिकारियों ने शपथ-पत्र नहीं दिए। हालांकि, आयोग ने अखबारों और टीवी चैनलों की आलोचना की है। कई घटनाओं को बेवजह तूल दिया गया, जिससे हालात और बिगड़े।जस्टिस नानावती ने कहा, ‘मैंने 2,000 पन्नों में मुख्यमंत्री को फाइनल रिपोर्ट सौंप दी है।’ ‘ इंडियन एक्सप्रेस ‘ द्वारा यह पूछे जाने पर कि उन्होंने मोदी को पूछताछ हेतु क्यों नहीं बुलाया ? उन्होंने कहा कि क्या हर व्यक्ति को बुलाना न्यायोचित है ? जस्टिस नानावती ने पूर्व राष्ट्रपति के आर नारायणन के इस आरोप कि गुजरात दंगे केंद्र और राज्य सरकार की साज़िश का नतीजा थे , उन्होंने कहा कि ‘ यदि ऐसा है तो उन्हें सबूत देता चाहिए , लेकिन मुझे पता है कि सबूत नहीं दिया जा सकता | ‘ सन 2005 में मलयालम पत्रिका ‘ मानव संस्कृति ‘ को दिए गये इन्टरव्यू में पूर्व राष्ट्रपति ने कहा था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को गुजरात में बिगड़ते हालात को संभालने के लिए कई पत्र लिखे थे , मगर उन पर ध्यान नहीं दिया गया | बताया जाता है कि इन पत्रों को नानावती आयोग ने राष्ट्रपति भवन से तलब किया था , मगर सुरक्षा कारणों से उसे उपलब्ध नहीं कराया गया | फिर भी पूर्व राष्ट्रपति ने आठ अप्रैल 2005 को आयोग को पत्र लिखकर पत्र के सभी विवरणों से अवगत कराया | जाँच में इसे सत्य नहीं पाया गया |
– डॉ. राम पाल श्रीवास्तव